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STJ Tema
Número Tema
244
244
DATA DA PUBLICAÇÃO
13/09/2019
13/09/2019
TRIBUNAL / ORGÃO
STJ / PRIMEIRA SEÇÃO
STJ / PRIMEIRA SEÇÃO
TIPO DE DECISÃO
Tema
Tema
EMENTA PARA CITAÇÃO
SELECIONAR E COPIAR
Situação do Tema: Trânsito em Julgado
Questão submetida a julgamento: Questão referente ao prazo prescricional para a cobrança da taxa de ocupação de terrenos de marinha, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/32 e do art. 47 da Lei 9.636/98.
Tese Firmada: O prazo prescricional, para a cobrança da taxa de ocupação de terrenos de marinha, é de cinco anos, independentemente do período considerado.
Anotações Nugep: No julgamento deste Tema, a Primeira Seção assentou o seguinte: "Em síntese, a cobrança da taxa in foco, no que tange à decadência e à prescrição, encontra-se assim regulada: (a) o prazo prescricional, anteriormente à edição da Lei 9.363/98, era quinquenal, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32; (b) a Lei 9.636/98, em seu art. 47, institui a prescrição qüinqüenal para a cobrança do aludido crédito; (c) o referido preceito legal foi modificado pela Lei 9.821/99, que passou a vigorar a partir do dia 24 de agosto de 1999, instituindo prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito, mediante lançamento, mantendo-se, todavia, o prazo prescricional qüinqüenal para a sua exigência; (d) consectariamente, os créditos anteriores à edição da Lei n. 9.821/99 não estavam sujeitos à decadência, mas somente a prazo prescricional de cinco anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/32 ou 47 da Lei n. 9.636/98); (e) com o advento da Lei 10.852/2004, publicada no DOU de 30 de março de 2004, houve nova alteração do art. 47 da Lei 9.636/98, ocasião em que foi estendido o prazo decadencial para dez anos, mantido o lapso prescricional de cinco anos, a ser contado do lançamento" (ponto 4 da ementa do acórdão publicado no DJe de 17/12/2010).
(STJ, Tema nº 244, publicada em 13/09/2019)
Questão submetida a julgamento: Questão referente ao prazo prescricional para a cobrança da taxa de ocupação de terrenos de marinha, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/32 e do art. 47 da Lei 9.636/98.
Tese Firmada: O prazo prescricional, para a cobrança da taxa de ocupação de terrenos de marinha, é de cinco anos, independentemente do período considerado.
Anotações Nugep: No julgamento deste Tema, a Primeira Seção assentou o seguinte: "Em síntese, a cobrança da taxa in foco, no que tange à decadência e à prescrição, encontra-se assim regulada: (a) o prazo prescricional, anteriormente à edição da Lei 9.363/98, era quinquenal, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32; (b) a Lei 9.636/98, em seu art. 47, institui a prescrição qüinqüenal para a cobrança do aludido crédito; (c) o referido preceito legal foi modificado pela Lei 9.821/99, que passou a vigorar a partir do dia 24 de agosto de 1999, instituindo prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito, mediante lançamento, mantendo-se, todavia, o prazo prescricional qüinqüenal para a sua exigência; (d) consectariamente, os créditos anteriores à edição da Lei n. 9.821/99 não estavam sujeitos à decadência, mas somente a prazo prescricional de cinco anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/32 ou 47 da Lei n. 9.636/98); (e) com o advento da Lei 10.852/2004, publicada no DOU de 30 de março de 2004, houve nova alteração do art. 47 da Lei 9.636/98, ocasião em que foi estendido o prazo decadencial para dez anos, mantido o lapso prescricional de cinco anos, a ser contado do lançamento" (ponto 4 da ementa do acórdão publicado no DJe de 17/12/2010).
(STJ, Tema nº 244, publicada em 13/09/2019)
ACORDÃO
Processos
Processo | Tribunal de Origem | RRC | Relator | Data de Afetação | Julgado em | Acórdão Publicado em | Embargos de Declaração | Trânsito em Julgado | |||
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REsp 1133696/PE | TRF5 | Sim | NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO | 13/10/2009 | 13/12/2010 | 17/12/2010 | 08/03/2018 | 07/05/2018 |
LINKS EXTERNOS